DA Hike in UP 2023: यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, राज्य सरकार ने अप्रैल में DA बढ़ोतरी की घोषणा की तैयारियां कर ली है, 19 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

DA Hike in UP 2023: यूपी सरकार अप्रैल में अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। इस फैसले से यूपी राज्य की सरकार पर 200 करोड़ के खर्च का बोझ बढ़ेगा।

उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने से हर महीने 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। GPF में एरियर भेजने पर फैसला होना बाकी है, इसलिए अप्रैल में DA बढ़ोतरी की घोषणा की जा रही है। इससे यूपी के करीब 19 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को फायदा होगा।

DA Hike in UP 2023

DA और DR कब बढ़ाया जाता है

DA Hike in UP 2023: दरअसल, विभाग अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) को महंगाई सूचकांक के आधार पर साल में दो बार इजाफा करती रहती है। पहली बार यह बढ़ोतरी एक जनवरी से और दूसरी बार एक जुलाई से लागू है। आम तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार भी केंद्र के बराबर DA और DR में बढ़ोतरी करती है। केंद्र सरकार ने 24 मार्च को DA और DR में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है।

यूपी में भी सरकार ने उसी हिसाब से हिसाब लगाया है। सूत्रों के मुताबिक, यहां भी DA और DR को मूल वेतन पर 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी किया जा सकता है इससे सरकार को अपने कर्मियों और पेंशनधारियों को हर महीने 200 करोड़ रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

महंगाई भत्ता और DR में वृद्धि जनवरी से लागू होगी

यह वृद्धि 1 जनवरी से लागू होगी। अभी तक पुरानी पेंशन का लाभ लेने वाले राज्य के सरकारी कर्मचारियों के GPF खाते में DA की बकाया राशि भेजी जाती रही है, जबकि नई पेंशन योजना का लाभ लेने वाले कर्मियों को NSC की खरीदनी पड़ती है। नए प्रावधानों के तहत एक साल में 5 लाख रुपए से ज्यादा GPF में जमा नहीं किया जा सकता है।

आईएएस अधिकारियों के मामले में जहां आदेश जारी किया गया है, वहीं अन्य State के कर्मियों के लिए यह नियम से काफी नीचे है। ऐसी किसी भी स्थिति में, एक विकल्प लिया जाना चाहिए कि Old पेंशन का लाभ उठाने वाले लोगों को DA की बकाया राशि के संबंध में किस प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए। वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि अगर जीपीएफ में एरियर भेजने का पुराना नियम जारी रहा तो वह सभी कर्मियों के मामले में 5 लाख की सीमा को पार कर सकता है।

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