MP Government Risk Allowance: मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर है। डीए बढ़ोतरी को लेकर चल रही चर्चा के बीच सरकार ने रिस्क अलाउंस को एक और नए अलाउंस के तौर पर देने का ऐलान किया है। बिजली विभाग में खतरनाक काम करने वाले कर्मचारियों को यह मिलेगा। इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट बताती है कि यह पैसा कर्मचारियों के खातों में उनके जून के वेतन के साथ जमा किया जाएगा।
MP Government Risk Allowance: कर्मचारियों को मिलेगा नया भत्ता
MP Government Risk Allowance: राज्य के 16 जिलों की विद्युत कंपनियों द्वारा नियोजित आउटसोर्स कर्मचारियों को 1000 रुपये का जोखिम भत्ता मिलेगा। 16 जिलों के एक हजार दो सौ लाइन कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए काम करते हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। माह जून 2023 के वेतन के साथ-साथ मई एवं जून के भत्तों का भी भुगतान किया जायेगा। यह भत्ता अब से तीन महीने में फिर से भुगतान किया जाएगा।
7th Pay Commission: डीए और फिटमेंट फैक्टर में नया अपडेट, कर्मचारियों के लिए खुशी की बड़ी सौगात
अब हर महीने आएँगे 1000 रुपये
MP Government Risk Allowance: एक सेंट्रल क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रतिनिधि के अनुसार, यह निर्णय ग्राहकों की सुविधा और खुशी को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। उच्च-गुणवत्ता वाले उत्पादों को बनाने और वितरित करने के साथ-साथ, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता कंपनी का राजस्व और कार्यबल के हित हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को 1000 रुपये प्रति माह का जोखिम भत्ता प्रदान करने पर सहमत हो गई है।
बढ़ाया जा सकता है महंगाई भत्ता
MP Government Risk Allowance: इससे पहले चुनावी साल में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की खबरें आती रही हैं। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई औपचारिक फैसला नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक सरकार 7.50 लाख कर्मचारियों को 4 फीसदी डीए देने की तैयारी कर रही है। जुलाई के महीने में वेतन में काफी बदलाव होने की उम्मीद है। हालांकि, अगर सरकार यह विकल्प चुनती है तो उसे 160 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ेगा।
