Pension Scheme Latest Update: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने Old Pension लागू करने के लिए पुराना लेआउट लिया है, जिसके तहत सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद उसके अंतिम सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा। हालाँकि, इस अधिसूचना को औपचारिक रूप से जारी करने में समय लगेगा और कर्मचारियों को कुछ समय के लिए आगे देखना होगा। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार को जाने वाला एनपीएस योगदान जनवरी 2023 से ही बंद कर दिया गया है।
इसके साथ ही जनवरी 2023 में ही पुरानी पेंशन के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट भी खोले जा सकते हैं। कैबिनेट के फैसले के बाद भी सामान्य प्रशासन विभाग ने अब वित्त विभाग को पुरानी पेंशन लागू करने की मंजूरी जारी नहीं की है। अप्रूवल मिलने के बाद वित्त विभाग पुरानी पेंशन योजना को पुराने प्रारूप के अनुरूप लागू करने के लिए नई गाइडलाइन बनाएगा। इनमें से कुछ नियमों के लिए कानून विभाग से वैट कराना अनिवार्य होगा।
उसके बाद वित्त विभाग मामले को कानून विभाग को दे देगा और कानून विभाग द्वारा विनियमों की जांच करने के बाद ही आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके अलावा, पुरानी पेंशन योजना के अनुसार, कर्मचारी कुल पेंशन राशि का 40% पहले कम्यूटेशन के माध्यम से एडवांस ले सकता है। इसके अलावा इस सुविधा का फायदा सबसे ज्यादा एनपीएस से पुरानी पेंशन लेने वाले राज्य के कर्मचारियों को होगा।
Old Pension Scheme Latest Update
Pension Scheme Latest Update: हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब पुरानी पेंशन के तहत आने वाले अपने कर्मचारियों के डीए एरियर की गणना के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया है। वर्ष 2016 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को अलग से फैसला लेना होगा। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि पेंशनरों और कर्मचारियों का 5500 करोड़ से अधिक बकाया अभी भी बाकी है।
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10 साल की सर्विस के बाद ही बनेंगे पेंशन के पात्र
Pension Scheme Latest Update: पुरानी पेंशन नीतियों के अनुसार, यह साफ है कि कर्मचारी 10 साल की नियमित सेवा के बाद ही पेंशन के लिए पात्र हो सकते हैं। यही नीतियां एनपीएस से ओल्ड पेंशन के तहत आने वाले राज्य के कर्मचारियों पर भी लागू होंगी, इसलिए जिन कर्मचारियों नें 10 साल की सेवा पूरी नहीं की है, उनके लिए केवल नई पेंशन योजना का विकल्प लागू होगा। यही वजह है कि नई नीतियों के तहत कर्मचारियों के विकल्प के तौर पर पुरानी पेंशन रखी जा रही है, ताकि किसी कर्मचारी को कोई नुकसान न हो।
इसके अलावा राज्य की सरकार 13 हजार से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के तहत क्या विकल्प देती है, इसकी जानकारी आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही दी जाएगी।