Old Pension Scheme News 2023: सरकारी कर्मचारियों के एक संघ की मांग है कि “बिना गारंटी वाली NPS योजना को रद्द किया जाए। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। हालांकि इस समिति के अध्यक्ष का कहना है कि हर मुद्दे का समाधान किया जाएगा।
पुरानी पेंशन योजना लंबे समय से चली आ रही एक बड़े विवाद का विषय है। सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। वास्तव में, अभी हाल ही में सरकार ने पेंशन योजनाओं में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया है।
वित्तीय सचिव के निर्देशन में राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और एक चार सदस्यीय कमेटी की स्थापना की गई थी जिसे 9 जून को “JCM,” स्टाफ साइड जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद का नाम दिया गया था। अधिकारियों से की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सबसे बड़ी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने घोषणा की कि वे पुरानी पेंशन योजना को ही रखना पसंद करेंगे।
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पुरानी पेंशन योजना
Pension Scheme News 2023: सरकारी कर्मचारी संघ की मांग है कि “NPS योजना जिसकी गारंटी नहीं है, को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा, “पुरानी पेंशन योजना” को फिर से लागू किया जाना है। हालांकि इस समिति के अध्यक्ष का कहना है कि पूरे मुद्दे को संबोधित किया जा रहा है।
इसके अलावा सभी चिंताओं को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। कर्मचारियों के संघ ने एक शपथ सौंपी है जिसे संसदीय समिति को भेजा गया था। ज्ञापन में को समाप्त करने का अनुरोध है। इसके अलावा समिति से पिछली पेंशन योजना को बहाल करने का आग्रह किया गया है। समिति ज्ञापन में दिए गए सुझावों पर काम करने की बात कही है।
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OPS पर क्या आया सरकार का बयान
Pension Scheme News 2023: बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) एक रिटायरप्लान योजना है जिसे केंद्र सरकार से मंजूरी है। सरकारी कर्मचारी OPS के तहत मासिक पेंशन के हकदार हैं। पिछले भुगतान किए गए मूल वेतन के साथ-साथ सेवा के वर्षों के आधार पर, कम से कम 10 साल की सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की गारंटी है।
सेवानिवृत्ति के तहत
OPS में, सरकार सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन राशि का भुगतान उनके खातों में प्रदान करती है। इसलिए, यदि कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनके वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती है।
सेवानिवृत्ति के बाद सरकार के कर्मचारियों को अपनी पेंशन राशि के साथ-साथ महंगाई भत्ते (डीए) को हर साल दो बार संशोधित करने का लाभ मिलता है। चूंकि वे अंतिम ड्रा और डीए के आधार पर पेंशन के हकदार हैं और एक वर्ष में दो बार डीए बढ़ाने पर उनकी पेंशन अधिक होती है। मुद्दा यह है कि ओपीएस केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही लागू किया जाता है।
