UP News: जब छोटे व्यवसाय के मालिकों को वित्तीय सुरक्षा देने की बात आती है, तो उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। राज्य सरकार इस बात की गारंटी देने के लिए सहमत हो गई है कि बैंक किसी भी कारण से बंद छोटे व्यवसायों को परेशान नहीं करेंगे। 7.33 लाख राज्य संस्थाएँ जो इसकी सुरक्षा छत्रछाया में आती हैं।
कई व्यवसायी कोरोना की चपेट में आ गए। इसका असर उत्तर प्रदेश पर भी पड़ा। एमएसएमई इकाइयां जो बैंक लोन के आधार पर काम कर रही थीं, उनमें अधिकांश तालाबंदी के दौरान पीड़ित थीं। शटडाउन के कारण, व्यवसाय समाप्त हो गया, और उसने दिवालियापन के लिए दायर किया क्योंकि ऋण वापस नहीं चुकाया गया था। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए राज्य सरकार ने सबसे बड़ी संख्या में छोटे व्यवसाय के मालिकों को अपनी गारंटी दी है। दूसरे शब्दों में, कर्ज नहीं चुकाने पर सरकार बैंकों को मुआवजा देगी।
UP News: 50 करोड़ रुपये तक के व्यवसाय दायरे में
UP News: यूपी सरकार भारत सरकार के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) कार्यक्रम के तहत छोटी इकाइयों की सुरक्षा की गारंटी देने पर सहमत हो गई है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र में यूपी सबसे आगे है। 37 राज्यों द्वारा 67 लाख यूनिट बैंक ऋण की गारंटी दी गई है। इनमें से 7.33 लाख सिर्फ यूपी से आते हैं। राज्य सरकार 4,000 करोड़ रुपये के बैंक लोन को कवर करेगी जो इन इकाइयों ने किसी समस्या की स्थिति में लिए थे।
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UP News: एमएसएमई का दायरा
- सूक्ष्म इकाइयां: 1 करोड़ तक (इन्वेस्टमेंट) + 5 करोड़ रुपए तक (टर्नओवर)
- लघु इकाइयां: 10 करोड़ (इन्वेस्टमेंट) + 50 करोड़ रुपये (टर्नओवर)
- मध्यम इकाइयां: 50 करोड़ तक (इन्वेस्टमेंट) + 250 करोड़ रुपये तक (टर्नओवर)
इन जिलों में गारंटी वाली इकाइयां
- लखनऊ- 43,548
- आगरा- 34,536
- वाराणसी- 32,984
- कानपुर- 31,786
- मुरादाबाद- 30,511
- गोरखपुर- 22,437
- गाजियाबाद- 20,633
- मेरठ- 17,767
- गौतमबुद्धनगर- 14,761
